Thursday, May 17, 2018

कर्नाटक चुनाव परिणामों के बहाने मोदी और कांग्रेस की बात


'सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस जो-जो करतूतें सहम-ठिठक कर कभी करती रही, भाजपा उससे कई गुना बढ़-चढ़कर, वही सबकुछ बीते चार वर्षों में बेशर्मी से हक मानकर बेधड़क कर रही है।'
कर्नाटक विधानसभा चुनावों के 15 मई, 2018 के आए परिणामों के संदर्भ से दूसरे दिन सुबह छह बजे यह ट्वीट किया ही था कि एक-डेढ़ घंटे बाद ही फेसबुक ने चार वर्ष पूर्व 2014 के लोकसभा चुनावों के परिणामों पर मेरी इस फेसबुक पोस्ट का स्मरण करवा दिया
'आजादी बाद के इन 66 वर्षों में कांग्रेस ने भ्रमित करके वोट लेने की जो युक्तियां अपनाई, उससे ज्यादा भ्रमित करने वाला आने पर ऐसे ही परिणाम आने थे।'
चार वर्ष पूर्व का यह फेसबुक पोस्ट और हाल ही में किए उपरोक्त ट्वीट में संदर्भ और निहितार्थ समान हैं। उपरोक्त दोनों कथनों में लगभग जो बात सम्प्रेषित हो रही है, उसके माध्यम से देश के वर्तमान राजनीतिक चरित्र को समझने की कोशिश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछली सदी के सत्तर के दशक से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय है। वे उस संघ विचारधारा से संस्कारित है, जिसमें व्यक्तिश: गांधी और परिवार विशेष में नेहरू परिवार से घृणा कूट-कूट कर भर दी जाती है। संघ का संभवत: ऐसा मानना है कि नेहरू और उसके वंशज यदि नहीं होते तो देश पर वे अपना हिन्दुत्वी ऐजेंडा बहुत पहले लाद सकते थे। पहले खुद जवाहरलाल नेहरू, बाद में इंदिरा गांधी और फिर राजीव-सोनिया तक नेहरू परिवार उनके हिन्दुत्वी उद्देश्यों को साधने में बाधा बनता रहा है। अटलबिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में संघानुगामी पहले भी सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन वाजपेयी वैचारिक तौर पर ना केवल उदार थे, बल्कि आजादी बाद के कई सुलझे राजनेताओं की संगत में वे कट्टर संघीय ऐजेन्डे में अपने को असहज भी पाते।
नरेन्द्र मोदी ना केवल शातिर हैं, बल्कि संघीय विचार में विषबुझे भी हैं, लोकतांत्रिक और मानवीय उदारता के 'संक्रमण' से वे शायद इसीलिए बचे रहे कि पिछली सदी के सातवें दशक के पूर्वाद्र्ध के जेपी आन्दोलन के सिवाय उन्होंने अपने को सुलझे और मानवीय राजनेताओं की संगत से बचाए रखा। 2002 से पूर्व के लगभग तीस वर्षों तक के अपने सार्वजनिक जीवन में पद, पहनावे और विदेश भ्रमण की दमित आकांक्षाएं थोड़ी अनुकूलता मिलते ही अच्छे से मुखर हो लीं। वे कहते चाहे कुछ भी रहे लेकिन शासन चलाने के उनके तरीके से लगता है कि आम आदमी की दुख-तकलीफों से इनका कभी वास्ता नहीं रहा। गुजरात में उनके मुख्यमंत्री काल की बात करें तो अभावों में जीने वाले वहां के बहुजन वर्ग के लिए किसी आधारभूत काम का प्रमाण उनके शासन का नहीं मिलता है। कुछ वे ऐसा करते हैं भी तो मकसद उनका मात्र ऐसी योजनाओं से लोकप्रियता हासिल करना भर रहता है। हां, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते बड़े व्यापारियों और कॉरपोरेट घरानों के लिए मोदी ने अधिकृत-अनधिकृत बहुत सी अनुकूलता जरूर बनाई। उनके राज में बहुत से व्यापारिक घराने सम्पन्न से सम्पनतर होते गये। एवज में ऐसे सभी घरानों ने खुद मोदी और मोदी के जिम्मे पड़ी पार्टी की जरूरतों को खुलेमन से पूरा भी किया। मोदी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा लड़ा गया 2014 का बेहद खर्चीला चुनाव इसका बड़ा उदाहरण है।
अलग-अलग समय पर विभिन्न कांग्रेसी नेताओं द्वारा अपने और पार्टी के हित साधने की जो-जो करतूतें की गई उन सभी को मोदी, उनके विशिष्ट सहयोगी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अच्छे से साध लिया है। ऐसी सभी बुराइयों को ना केवल खुद इस जोड़ी ने साध लिया बल्कि अपने खास अनुगामियों को ऐसे सभी हथकण्डों को बेधड़क अपनाने को प्रेरित इस बिना पर कर दिया कि चूंकि शासन में रहते कांग्रेसी ऐसा ही सब अब तक करते आ रहे हैं, तो वैसा सब कुछ करने के हक से हमें वंचित नहीं किया जा सकता।
इसीलिए आजादी बाद देश की राजनीति में इस तरह आए घोर पतन के लिए किसी पार्टी को सब से ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वह कांग्रेस है। क्योंकि केन्द्र में, अधिकांश प्रदेशों में अधिकांश समय तक कांग्रेस का शासन रहा है। उसी के शासन में ना केवल भ्रष्टाचार बढ़ा बल्कि उसके चलते चुनाव अभियान भी हर तरह से भ्रष्ट होते गयेसाम, दाम, दंड, भेद से सत्ता हासिल करने और उस पर जमे रहने की अनुकूलताएं बनाने के लिए कांग्रेस बड़ी जिम्मेदार है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने देश की जनता को एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक के रूप में शिक्षित करने की कभी जरूरत ही नहीं समझी। इसे यूं कहने में भी संकोच नहीं है कि कांग्रेस को इसी में अपने लिए अनुकूलता लगने लगी कि जनता भोंदू बनी रहेगी तो हमें वोट करती रहेगी। जनता को जिस दिन अपने वोट की असल कीमत और उद्देश्य समझ आ जायेगा, फिर वह भेड़चाल में वोट नहीं करेगी। कांग्रेस ही नहीं वामपंथी व तथाकथित समाजवादी सहित सभी राजनीतिक दल जनता को भेड़ों की तरह हांक के रखने में अपना स्वार्थ देखने लगे है।
कर्नाटक चुनावों के बाद कांग्रेस की भी यह महती लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है कि देश की जो शासन व्यवस्था है उसका लोकतांत्रिक स्वरूप बना रहे। इसके लिए उसे अपने कायाकल्प के साथ मन शुद्धि भी करनी होगी। वर्तमान में देश की राजनीतिक, शासनिक और प्रशासनिक गत जो बनी है उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस को अपनी भूलों को स्वीकार करते हुए जनता के बीच जाना होगा। चाहे उन भूलों के जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ही क्यों न हो। राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हाराव और मनमोहनसिंह से हुई भूलें भी स्वीकार कर जनता से एकबार अवसर देने की बात करनी होगी, अवाम के असल हित की कार्ययोजना बना अपनी शुद्ध मंशा का भरोसा दिलाना होगा। इतिहास में दर्ज हो चुकी कांग्रेस की सभी भूलों को बिना संकोच स्वीकारना होगा। अन्यथा देश जिस गर्त में जा रहा है उसके लिए वर्तमान शासकों से कांग्रेस कम जिम्मेदार नहीं ठहराई जायेगी।
दीपचन्द सांखला
17 मई, 2018

Thursday, May 10, 2018

कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के बहाने कुछ इधर की, कुछ उधर की


'पार्टी विद ए डिफरेंस' का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने क्रिया-कलापों और लोक कल्याण के दावों के मामलों में जहां कांग्रेस से बदतर साबित हुई वहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीतिक पार्टी होते हुए भी सांगठनिक नियुक्तियों के मामले में शाह-मोदी की भाजपाई हाइकमान कांग्रेस की अब तक की किसी भी हाइकमान से कम अधिनायकवादी नहीं नजर आ रही है। अपवाद स्वरूप राजस्थान भाजपा की सुप्रीमो वसुंधरा राजे उन्हें आईना दिखाने का चाहे दुस्साहस कर रही हो, लेकिन उसके अंजाम का अनुमान अच्छे भले राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था के इस प्रतिकूल समय में ऊंट का वसुंधरा की करवट में बैठना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कुछ तो उम्मीद जगाएगा।
आज बात कांग्रेस की करनी है, वह भी उसके बीकानेर संगठन के ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति प्रकरण के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता और शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए पिछली सदी की शुरुआत में जिस कांग्रेस के नेतृत्व में देश ने चालीस से ज्यादा वर्षों तक लम्बी राजनीतिक लड़ाई लड़ी, उसी कांग्रेस के शासन में लोकतंत्र का क्या हश्र हुआ है, किसी से छिपा नहीं है। शासन के प्रशासनिक तौर-तरीकों की बात ना भी करें तो खुद कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाए कई दशक बीत गये हैं। प्रदेश संगठनों में हुई नियुक्तियों की क्या बात करें जब जिला और ब्लॉक स्तरीय नियुक्तियों की सूचि भी हाइकमान जारी करता रहा हैबिना किसी चुनावी प्रक्रिया के।
इन पार्टियों की यह नियुक्ति प्रक्रिया जिन्हें 'थोपना' कहना ही ज्यादा उचित होगावह भी इतनी बोझिल और लम्बी होती है कि उनकी घोषणाओं से कई बार पार्टियों को शर्मिन्दगी का सामना करना पड़ जाता है। जैसे हाल ही में कांग्रेस पार्टी हाइकमान ने लम्बे समय से प्रतीक्षित बीकानेर के नये ब्लॉक अध्यक्षों की सूचि जारी की। प्रस्तावों पर निर्णय करने में पांच-छह महीने लग गये होंगे, तभी तीन माह पूर्व दिवंगत हुए विजय आचार्य के नाम की घोषणा भी कर दी गई। जिन्होंने इस नाम की सिफारिश की उन्होंने यह जिम्मेदारी भी नहीं समझी कि जिस व्यक्ति की उन्होंने सिफारिश की है, उसका देहान्त होने पर इसकी सूचना हाइकमान को देना जरूरी है। हो सकता है उन्होंने यह मान लिया होगा कि हमारे चाहने भर से कौनसी नियुक्ति हो जानी है। सुनते हैं, दिवंगत विजय आचार्य का नाम कांग्रेस के बुजुर्ग दिग्गज मोतीलाल बोहरा की रहनुमाई में बीकानेर के उस गुट की तरफ से दिया गया जिसकी चौधर बोहरा के दामाद डॉ. राजू व्यास कर रहे हैं। नागौर मूल के बोहरा तो खैर राष्ट्रीय नेता हैं, क्षेत्र विशेष में उनकी रुचि हो सकती है, लेकिन मजे की बात तो यह है कि उनके दामाद डॉ. राजू व्यास जोधपुर के हैं, बीकानेर से बिना किसी लेने-देने के बावजूद अपने ससुर की हैसियत के चलते यहां पिछले एक दशक से ज्यादा समय से वे यहां अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को हवा-पानी दे रहे हैं।
बीकानेर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति पर दैनिक भास्कर के विश्लेषण पर गौर करें तो इनमें जहां रामेश्वर डूडी की पदरपंचाई जम कर चली, वहीं पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पांच बार विधायक रहे डॉ. बीडी कल्ला अपनी सामान्य प्रतिष्ठा भी बनाए नहीं रख पाए। बीकानेर शहर और देहात की कुल चौदह नियुक्तियों में डूडी ने जहां अपने छह आदमी बिठवा लिए वहीं कल्ला खुद अपने बीकानेर पश्चिम क्षेत्र की दोनों नियुक्तियों में अपने मन की नहीं करवा सके। कुल हुई चौदह नियुक्तियों में से मात्र एक नियुक्ति कल्ला के हिसाब से हुई है। उनसे से तो पिछले विधानसभा चुनावों से कुछ पहले भाजपा से कांग्रेस में आए गोपाल गहलोत भी जीत में रहे, जिन्होंने बीकानेर पूर्व क्षेत्र की दोनों नियुक्तियां अपने समर्थकों की करवा ली। कल्ला से ज्यादा पहुंच तो उन डॉ. राजू व्यास ने साबित कर दी, जिनका बीकानेर से कोई खास लेना-देना ही नहीं। इसी बहाने ही और अपनी उम्र के इस मुकाम पर कल्ला को एक ओर पारी सफलतापूर्वक यदि खेलनी है तो उन्हें अपनों को परोटने के तौर-तरीकों का गहन विश्लेषण करना चाहिए कि अपने वरिष्ठों और कनिष्ठों का भरोसा लम्बे समय तक वे क्यूं नहीं सहेज कर रख पाते हैं।
दीपचन्द सांखला
10 मई, 2018

Thursday, May 3, 2018

भाजपा : असंतुष्टों की स्वाभाविक नेता वसुंधरा राजे!


मुख्य सचिव पद से एनसी गोयल का सेवानिवृत्त होना और डीबी गुप्ता का पदभार संभालना, कहने को एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हैलेकिन ऐसा लगता बिल्कुल नहीं है। 30 अप्रेल के पूरे दिन की प्रशासनिक बेचैनी ऐसे उच्च स्तरीय सूत्र छोड़ गई, जो तूफान से पहले की शान्ति का संकेत देते हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चाहती थीं कि गोयल को तीन माह का सेवा विस्तार मिल जाए, तत्संबंधी प्रस्ताव पर्याप्त समय पूर्व प्रधानमंत्री कार्यालय भिजवा दिए गये। केन्द्र और प्रदेश में विरोधी दलों की सरकारें होते भी इस तरह की प्रक्रियाएं अब तक सामान्य कार्यकलापों की तरह निपटाई जाती रही हैं। इसीलिए सूबे के ऊपरी हल्कों में उम्मीद थी कि यह आदेश भी देर शाम तक आ ही जाएगा। गोयल की चाहे फेयरवेल पार्टी चल रही हो लेकिन उम्मीद यही थी कि उनके सेवा विस्तार का आदेश आ ही जायेगा। जब लग गया कि आदेश अब नहीं आना, तभी रात 11 बजे चार्ज हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की गयी।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति के मद्देनजर उक्त प्रकरण से स्पष्ट हो गया है कि पार्टी के केन्द्रीय नियन्ता अपनी साख बनाए रखने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के साथ केन्द्र सरकार के नुमाइंदे उप राज्यपाल की ओर से लगातार पैदा की जा रही परेशानियों को देखते हुए केन्द्र की इस सरकार से किसी सदाशयता की उम्मीद बेमानी है। बावजूद इसके कि केजरीवाल परेशानियों की तीव्रता से शोर अक्सर ज्यादा ही मचाते रहे हैं।
राजस्थान के सन्दर्भ में एक ही पार्टी का शासन होने के बावजूद बीते चार वर्षों में केन्द्र-राज्य संबंध शासन और पार्टी दोनों स्तरों पर ठीक-ठाक कभी नहीं रहे। वसुंधरा राजे का जैसा स्वभाव है, उसमें वह हाइकमान के हस्तक्षेप के बिना काम करने की आदी रही हैं। 2003 से 2008 के उनके कार्यकाल पर नजर डालें तो तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राजनाथसिंह को उन्होंने कभी खास भाव नहीं दिया, बल्कि राजनाथसिंह तब वसुंधरा के बरअक्स कई बार सकपकाते ही देखे गये। ऐसे में मोदी जैसे समकक्ष और अमित शाह जैसे काफी कनिष्ठ रहे नेताओं का दबाव वह किस तरह बर्दाश्त करतीं। दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद 'कड़ी से कड़ी जोडऩा' शायद इसीलिए जुमला भर होकर रह गया। केन्द्र-राज्य में शासनिक तारतम्य के अभाव का खमियाजा प्रदेश को और उसकी जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसी के चलते रिफाइनरी स्थापना जैसी बड़ी परियोजना का कार्यारम्भ जहां लम्बे समय तक रुका रहा, वहीं छिट-पुट कामों की एक फेहरिस्त हो सकती है, जिन पर बीते चार वर्षों की इन प्रतिकूल परिस्थितियों से अनमनी रही वसुंधरा राजे ने तत्परता नहीं दिखाई।
पिछले कुछ माह से प्रदेश अध्यक्ष प्रकरण ने अमित शाह-नरेन्द्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच लम्बे समय से चले आ रहे शीत युद्ध को एकदम चौड़े ला दिया। पहले तो प्रदेश पार्टी अध्यक्ष पद से अशोक परनामी को हटाने को ही राजे तैयार नहीं हुईं, किसी तरह तैयार हुईं तो शाह-मोदी इस वहम में आ लिए कि राजे दबाव में आ गयीं। इसी वहम में उन्होंने राजे से बिना मशवरा किए गजेन्द्रसिंह शेखावत का नाम प्रदेश पार्टी अध्यक्ष के लिए तय कर लिया। यही चूक शाह के लिए भारी पड़ती दिख रही है। इस प्रकरण से लगा कि शाह-मोदी के पार्टी के भीतर सरपट दौड़ते अश्वमेध के घोड़े की रास वसुंधरा राजे ने खींच दी है। भाजपा की वर्तमान हाइकमान को ऐसी चुनौती का सामना संभवत: पहली बार करना पड़ा है।
राजस्थान भाजपा में पार्टी अध्यक्ष का पद एक पखवाड़े से अधिक समय से रिक्त है, इसके निहितार्थ शाह-मोदी की कार्यशैली के प्रतिकूल हैं। हो सकता है कर्नाटक चुनाव की चुनौती के दिखते शाह ने फिलहाल ठिठकना ही उचित समझा हो। यदि ऐसा है तो कर्नाटक में जीतकर या कैसे भी तरीकों से भाजपा की सरकार बन जाती है तो हो सकता है शाह-वसुंधरा का मुकाबला देखने लायक हो। और यदि कर्नाटक में शाह ऐसा नहीं कर पाते तो ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वसुंधरा राजे शाह-मोदी को चुनौती देने की ठान ले। भाजपा के भीतरी सूत्र बताते हैं कि भाजपा के लगभग वे सौ सांसद वसुंधरा खेमे में आने का साहस कर सकते हैं, जो विद्रोही नेतृत्व के अभाव में मुखर नहीं हो पा रहे और यदि राजनाथसिंह व सुषमा स्वराज आत्मसम्मान जाग्रत कर वसुंधरा के साथ हो लेते हैं तो पार्टी के भीतर ही क्यों, राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर रोचक दृश्य देखने को मिल सकते हैं। और यदि लालकृष्ण आडवाणी व मुरलीमनोहर जोशी बजाय मार्गदर्शक के, वसुंधरा राजे के लिए आशीर्वाद दाता की भूमिका अख्तियार कर लें तो अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेता सुकून महसूस करने लगेंगे। तब संभावित परिस्थितियों में संघ के पास एकबारगी सकपकाने के अलावा अन्य विकल्प बचता नहीं है। सूत्र यह भी बताते हैं कि नरेन्द्र मोदी के आकस्मिक विकल्प के तौर पर संघ वसुंधरा राजे के नाम पर सहमत हैं।
दीपचन्द सांखला
3 मई, 2018

Thursday, April 19, 2018

पुष्करणा स्टेडियम और नरसिंह भवन के बहाने जनता की भेड़ावस्था की बात


बीकानेर क्षेत्र के दिग्गज-दबंग राजनेता देवीसिंह भाटी ने 2003 का चुनाव अपनी जेबी पार्टी राजस्थान सामाजिक न्याय मंच से जीता। कोई राजनेता दिग्गज हो और साथ में दबंग भी तो वह भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी को भी ठेंगा दिखाने का दुस्साहस कर सकता है। अति महत्त्वाकांक्षी भाटी का दावं चुनाव जीतने के बावजूद उलटा पड़ा, विधानसभा में भाजपा को बहुमत मिला और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हो गईं। समय बीतते 2008 के चुनावों की चुनौती देख वसुंधरा भी अपने को असुरक्षित समझने लगीं, भाटी को मनाने की नौबत आ गई। आज तो वसुंधरा को भाटी की असल हैसियत का भान है, लेकिन तब शायद नहीं था। पार्टी में लौटने की भाटी ने अपनी अन्य शर्तों में जो एक शर्त रखी और पूरी करवाई वह यह कि प्रदेश के रियासती राजे-रजवाड़ों, ठाकर-ठिकानों की जमीनें सीलिंग से बाहर कर दी जाएं। वसुंधरा ने यह शर्त मानी और कानून पारित करवा उक्त किस्म की जमीनें सीलिंग से बाहर भी करवा दी। यह निर्णय विशुद्ध रूप से समूहविशेष के लाभ के लिए लिया घोर अनैतिक निर्णय था, तब राजस्थान पत्रिका ने तत्संबंधी बड़ी खबर लगाई और तथ्यों के साथ बताया कि इस बदलाव से किस तरह देवीसिंह भाटी को बड़ा लाभ हुआ है, सीमान्त क्षेत्र की हजारों बीघा भूमि भाटी के लिए अधिकृत हो गई। इस खबर को भाजपा में ही भाटी के प्रतिद्वंद्वी नरपतसिंह राजवी द्वारा उपलब्ध करवाने की चर्चा को भले ही दरकिनार कर दें, लेकिन याद नहीं पड़ता कि वसुंधरा राजे के उस घोर अनैतिक निर्णय के खिलाफ कोई छोटा-मोटा उद्वेलन भी प्रदेश में कहीं हुआ हो।
उक्त प्रकरण की याद अभी तब आई जब दैनिक भास्कर के स्थानीय संस्करण में बीकानेर नगर निगम की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक की खबर पढ़ी। खबर का शीर्षक था 'पुष्करणा स्टेडियम के मुद्दे पर भड़के विधायक बोले : मुझे जलील करने के लिए निकाली फाइल।' मामला था निगम क्षेत्र के उन भवनों का जिनका नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) बकाया है। ऐसे भवनों को कुर्क करने का निर्णय लिया जाना था। पुष्करणा स्टेडियम का प्रकरण रखने और नरसिंह भवन के प्रकरण को कमेटी के सामने न रखने का मकसद भले ही उपायुक्त का अनुचित होबावजूद इसके मंझे-मंझाए राजनेता गोपाल जोशी ने जो कहा वह उन्हें नहीं कहना था। जिस पुष्करणा स्टेडियम की देखरेख गोपाल जोशी लम्बे समय से कर रहे हैं अलबत्ता उसका यूडी टैक्स बकाया होना ही नहीं चाहिए था, जबकि उस स्टेडियम का उपयोग व्यावसायिक हो रहा है। उन्हें लगता है कि वह सरकार के नियम-कायदों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो स्टेडियम जैसी संपत्ति को सरकार के सुपुर्द कर देते। जोशी 1971 में भी और हाल ही की सरकार के हिस्सा रहे हैं। कम से कम उन्हें तो शासकीय गरिमा का खयाल रखना चाहिए था। अच्छा तो यह होता कि जिस नरसिंह भवन का जिक्र उन्हें अपने लक्षित प्रतिद्वंद्वी जनार्दन कल्ला के हवाले से किया, उस प्रकरण को भी कमेटी में रखवाते और पुष्करणा स्टेडियम और नरसिंह भवन दोनों के फैसले करवाते। और यदि उन्हें लगता है कि पुष्करणा स्टेडियम जैसा परिसर यूडी टैक्स से मुक्त होना चाहिए तो राज उनका है, क्यों नहीं तत्संबंधी आदेश निकलवा लाते। जब तक टैक्स वसूलने का कानून है आप इस बिना पर संबंधित विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से हड़का नहीं सकते कि वे पक्षपाती हैं या भ्रष्ट हैं। और जोशी कौनसा जानते नहीं है कि शहर के आम लोगों के आए दिन काम वाले दफ्तर नगर निगम और नगर विकास न्यास, दोनों ही महा बदनाम हैं। 84 पार के गोपाल जोशी से उम्मीद की जाती है कि ऐसे मौकों पर संजीदगी चाहे वे ना दिखा पायें, चतुराई से काम तो उन्हें लेना ही चाहिए।
रही बात जनता की तो आजादी के 70 वर्षों बाद भी वह भेड़चाल से नहीं निकल पा रही। इसके लिए वह कांग्रेस ही सर्वाधिक जिम्मेवार है जिसने देश पर सबसे ज्यादा शासन किया और अपनी अनुकूलता के लिए जनता को लोकतांत्रिक देश के बतौर नागरिक अशिक्षित बनाए रखा। गोपाल जोशी इस जिम्मेवारी से भी अपने को मुक्त इसलिए नहीं मान सकते कि उनके कुल राजनीतिक जीवन का अधिकांश हिस्सा एक कांग्रेसी के तौर पर ही बीता है। जनता जागरूक होती तो राजस्थान सरकार ने जब राजे-रजवाड़ों और ठाकर-ठिकानों के पक्ष में सीलिंग कानून में बदलाव किया तब कुछ बोलती। कांग्रेस भी इस ठकुरसुहाती से बरी नहीं है, 2008 में जब प्रदेश में अशोक गहलोत के नेतृत्व में पुन: सरकार बनी तब भी सीलिंग कानून के उस घोर अनैतिक बदलावों को उन्होंने न वापस लिया बल्कि चूं तक नहीं की।
कुल जमा बात यही है कि जब तक जनता अपने को भेड़ावस्था से बाहर नहीं ले आती तब तक इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का दुरुपयोग यूं ही होता रहेगा। जिन्हें जनता जिता कर शासन सौंपती है वे ही जनता को भूल कर ना केवल अपना हित साधने में लगे रहते हैं बल्कि वे अपने को, अपने परिजनों को और अपने जातीय समाज को लाभ पहुंचाने में ही लगे रहेंगे। जन प्रतिक्रिया के अभाव में लोक कल्याण की भावना इन राजनेताओं में कब की समाप्त हो चुकी है।
दीपचन्द सांखला
19 अप्रेल, 2018

Thursday, April 12, 2018

बीकानेर के राजनीतिक संदर्भों से जोशी, डूडी, कल्ला की बात


चुनावी वर्ष है, दिसम्बर में विधानसभा के और अगले वर्ष 2019 की मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों की ऐसी रेलम-पेल इससे पूर्व नहीं देखी गई। बीकानेर पूर्व क्षेत्र की विधायक जहां अपवाद हैं वहीं पश्चिम के विधायक गोपाल जोशी अपनी 84 से ऊपर की वय में भी उम्मीदों को हरा रखे हुए हैं, जबकि यही गोपाल जोशी 2013 का चुनाव जीतने के बाद बहुत संतोष से कहने लगे थे कि मुझे तो अब कोई चुनाव लडऩा नहीं है। तब उम्मीद बनी थी कि उत्तरवय के उनके राजनीतिकांक्षी मझले पुत्र गोकुल जोशी दावेदारी करेंगे। ऐसा कुछ होता उससे पहले ही पौत्र विजयमोहन जोशी की राजाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी। लेकिन थोड़ा समय क्या गुजरा, गोपाल जोशी महाभारत के ययाति की मानिंद अपना राजाकांक्षी यौवन लौटा लाए?
कहने को तो हाइकमान के निर्देश हैं, लेकिन गोपाल जोशी अपने विधानसभा क्षेत्र के वार्ड-वार्ड घूम रहे हैं। जोशी अपने शहर को कुछ देने की सचमुच मंशा रखते तो कोटगेट क्षेत्र की यातायात समस्या के समाधान को सिरे चढ़ाते। लेकिन जो राज भोगने की मंशा से राजनीति में आते हैं, उनसे ऐसी उम्मीदें कर खुद को निराश करना होता है। जोशी दर-दर इसलिए घूम रहे हैं ताकि पार्टी उन्हें एक अवसर और दे, कल्ला फिर सामने हों ताकि रिश्ते में साले कल्ला बंधुओं से हिसाब पूरा चुकत कर लें। अब तक पांच चुनाव जीते कल्ला को आमने-सामने का तीसरा चुनाव हराने की मंशा जोशी शायद इसीलिए पाले हैं। तुलसीदास की कही—'हानि लाभ-जीवन मरण, यश-अपयश विधि हाथ' में थोड़ा परिवर्तन कर यूं कहें तो?—'जय-पराजय विश हाथ' (विश का मानी जनता से है)। इसलिए हो सकता है इस बदले माहौल में जीजा अपने सालों से पटखनी खा जाये।
खैर। जब बात कल्ला-बंधुओं पर आ ही ली है तो उन्हें भी निराश क्यों किया जाए, उनकी बात भी कर लेते हैं। पांच बार विधायक, पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके
डॉ. बीडी कल्ला भी इन दिनों परिवर्तन यात्रा के नाम पर अपने क्षेत्र के वार्डों में विचरण कर रहे हैं। यहां अपने उस आकलन को फिर दोहराने में कोई संकोच नहीं है कि बीकानेर से कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओंडॉ. बीडी कल्ला और रामेश्वर डूडी को जो राजनीतिक हैसियत विभिन्न अनुकूलताओं से हासिल है, वह उनकी पात्रता से अधिक है, जरूरत पर कभी विस्तार से भी लिखूंगा। आज बड़ी हैसियत के इन नेताओं की आत्मविश्वासहीनता का जिक्र कर लेते हैं।
संक्षिप्त में कुछ बानगियांकांग्रेस के इसी 9 अप्रेल के जयपुर के राज्यस्तरीय सांकेतिक उपवास में सीपी जोशी समेत कुछ नेता केन्द्र से भी आए, लेकिन प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार तो सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी दो ही थे, उपवास के जो फोटो जारी हुए उसमें पायलट अग्रिम पंक्ति में केन्द्रीय नेताओं के साथ बैठे हैं, लेकिन डूडी की मुंडी कहीं पीछे से झांक रही है। मतलब, नेता प्रतिपक्ष बनने के चार वर्ष बाद भी डूडी पार्टी में अपनी ऐसी हैसियत हासिल नहीं कर पाये कि पार्टी नेता उन्हें अग्रिम पंक्ति में तवज्जो देते। यही बात ना केवल बीकानेर क्षेत्र में डूडी की है, बल्कि खुद के कस्बे नोखा में भी उन्हें अपनी हैसियत जताने को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आत्मविश्वासहीनता का ही नतीजा है कि बीकानेर पार्टी संगठन में अग्रिम पंक्ति के किसी नेता से उनके भरोसे के संबंध नहीं हैं।
बीडी कल्ला का मिजाज भी डूडी सा ही है। अभी चल हरी परिवर्तन यात्रा की बात करें तो जहां कल्ला राजकुमार किराड़ू के साथ अपने को असहज पाते हैं वहीं प्रदेश सरकार की अकर्मण्यता जाहिर करने के बजाय वे डॉ. तनवीर मालावत के साथ कहा-सुनी तक मुखर हो लिए। इस सार्वजनिक बदमजगी के दूसरे दिन डॉ. तनवीर के साथ वैसी ही अधीरता जनार्दन कल्ला ने भी दिखाई। तय है, इस परिवर्तन यात्रा का मकसद बीकानेर पश्चिम से कांग्रेस उम्मीदवार को स्थापित करना तो नहीं है। बावजूद इस यात्रा में 'हमारा विधायक कैसा हो बीडी कल्ला जैसा हो' जैसे नारे लगाए गए, यहां तक की डॉ. तनवीर के भाषण के दौरान भी डॉ. कल्ला के समर्थक चुप नहीं रह सके, बदमजगी की शुरुआत यहीं से हुई।
पार्टी की प्रदेश इकाई में कल्ला को वैसी हैसियत हासिल है जिसमें तय नियम कायदों के बावजूद उनकी उम्मीदवारी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। राजकुमार किराड़ू और डॉ. तनवीर मालावत कभी कल्ला गुट के ही माने जाते थे। अब स्थिति यह है कि उन्हीं के सामने किराड़ू उम्मीदवारी के लिए बराबरी का हक ठोके हुए हैं वहीं इस घटना के बाद डॉ. तनवीर के तौर पर दूसरी चुनौती उन्होंने स्वयं खड़ी कर ली। इन्हीं दो नेताओं की बात क्योंबीते चालीस वर्षों की कल्ला बंधुओं की राजनीतिक सक्रियता में उनके परिजनों के अलावा क्या कोई एक भी नेता या कार्यकर्ता ऐसा है जिसे कल्ला बंधु लम्बे समय तक परोट पाए हों? जब व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता तो वह किसी अपने पर भी यकीन नहीं कर पाता, कल्ला बंधु इसी मानसिकता के शिकार हैं।
यहां सोमचन्द सिंघवी के साथ हुए एक मामले का उल्लेख भी कर सकते हैं। मार्च 2002 में वे नगर विकास न्यास के अध्यक्ष मनोनीत हुए, बिना कल्ला बंधुओं की कृपा के, इसे कल्ला बन्धु पचा नहीं पा रहे थे। एक दिन आमने-सामने होते ही जनार्दन कल्ला फट पड़े। सिंघवी की नियुक्ति के लगभग एक महीने बाद ही बीकानेर के जिला कलक्टर निर्मल वाधवानी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनके शोक का कार्यक्रम था। अग्रज कल्ला मौके की नजाकत का भी लिहाज नहीं रख पाए, उनका धैर्य चुक गया। कलक्टर कोठी से बाहर निकलते ना निकलते ही सोमचन्द सिंघवी से यूं उलझ पड़े जैसे वे इनकी गाय खोल के ले आए हों। डॉ. कल्ला की आत्मविश्वासहीनता के अन्य कई उदाहरण पूर्व में जब-तब इसी कालम में पाठकों के साथ साझा किए हैं। कल्ला बंधुओं को अब भी धैर्य धारण कर लेना चाहिए, अन्यथा हश्र देवीसिंह भाटी वाला होते देर नहीं लगती, चुनाव ना लडऩे का भी कोई बहाना ढूंढऩा पड़ सकता है।
कल्ला बंधु संजीदगी नहीं रखेंगे तो वे ये भूल रहे हैं कि परिसीमन के बाद उनके क्षेत्र की तासीर बदल गई है, मुस्लिम समुदाय के बाद माली समुदाय से कोई दावेदार इस सीट पर उन्हें चुनौती देने आ धमका तो? ऐसे में प्रदेश स्तरीय नेता कल्ला क्या अपने को उस हैसियत में पाते हैं कि राजस्थान की दो-चार में से किसी भी सीट से ताल ठोक सकें?
दीपचन्द सांखला
12 अप्रेल, 2018

Thursday, April 5, 2018

दलितों के भारत बन्द के बहाने अपने शहरियों से कुछ


एससी/एसटी से संबंधित कानून पर आए उच्चतम न्यायालय के ताजे फैसले से नाराज दलित समुदाय के 2 अप्रेल 2018 के भारत बन्द पर बात करने से पूर्व यह बता देना जरूरी है कि यह आलेख किसी भी प्रकार की हिंसा की ना तो पैरवी है और ना ही तरफदारी।
आगे बात करने के पूर्व बीकानेर के संदर्भ में पिछली सदी के सातवें दशक के उत्तराद्र्ध से बन्द और हड़तालों की कुछ बानगियों से रू-बरू हो लेते हैं। समाजवादी नेता मुरलीधर व्यास व्यवस्था के खिलाफ बीकानेर में मुख्य स्वर रहे। उनके बुलाए बन्द पर शहर सहानुभूतिपूर्वक सहयोग करता रहा है। आठवें दशक की शुरुआत में उनके निधन के बाद 1972-73 में संभाग की उल्लेखनीय हड़ताल विश्वविद्यालय की मांग को लेकर हुई। इस हड़ताल के दौरान ना केवल एकाधिक बंद हुए बल्कि उग्र और हिंसक प्रदर्शन भी कई बार हुए। 1974 में रेलवे की देशव्यापी हड़ताल के दौरान हुए भारत बन्द के दिन जबरदस्त उग्रता के बीच सार्वजनिक संपत्ति का काफी नुकसान हुआ था।
1975 में लगे आपातकाल और 1977 में जनता पार्टी की सरकार के बाद 1980 तक उग्र हड़तालों का दौर लगभग थम गया। जो इनमें संलग्न थे वे राज में आ लिए और विपक्ष में आई कांग्रेस एक तो स्तब्ध थी, दूसरे हड़तालों के अनुकूल अपने को सहज पा ही नहीं रही थी। इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेसी इतना ही चेतन हो पाए कि गिरफ्तारियां देकर कुछ दिनों के लिए जेलों के वासी हो लिए।
1980 में लौटे कांग्रेस राज के बाद हड़तालों का दौर फिर से शुरू हुआ। इन अवसरों पर तब के कांग्रेस के दो व्यापारी नेताओं ने बन्द में शामिल ना होने का तय किया। पहले तब के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता गोपाल जोशी व दूसरे तत्कालीन शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष विजय कपूर, वे बाद में सभापति बने, जो अब रहे भी नहीं हैं। गोपाल जोशी की स्टेशन रोड पर छोटू-मोटू जोशी नाम से तो विजय कपूर की महात्मा गांधी रोड पर कपूर ब्रदर्श नाम से दुकानें हैं। पिछली सदी के नवें दशक के सभी बन्दों में इन दोनों नेताओं की अपनी जिदें चली भी, इसका बड़ा कारण तो यही था तब की कोई हड़ताल और बन्द उग्र-हिंसक नहीं थे।
उसी दौरान के एक भारत बन्द का, जिसमें बैंक कर्मचारी भी शामिल थे, किस्सा बयां कर देते हैं। स्टेशन से निकले विशाल जुलूस को देखते खुली छोटू-मोटू जोशी की दुकान के आगे पुलिस का पूरा जाब्ता था। हड़ताली दुकान के आगे कई देर तक रोष जाहिर कर आगे बढ़ लिए। जोशी के परिजन दुकान पर खड़े मुसकराते रहे। लेकिन कपूर ब्रदर्श के यहां उतना जाब्ता नहीं था। जुलूस महात्मा गांधी रोड पहुंचा तो लगा हड़ताली छोटू-मोटू जोशी दुकान की अपनी खीज क्रॉकरी और ग्लासवेयर से भरे कपूर ब्रदर्श पर निकालेंगे। विजय कपूर स्वयं काउण्टर पर शान्त बैठे रहे। पूरा जुलूस कपूर ब्रदर्श पर सिमटता जा रहा था। लगने लगा कि कुछ भी हो सकता है। इतने में बैंक कर्मचारी नेता 'कॉमरेड' योगी दुकान और हड़तालियों के बीच आ गये। 'चोर कपूरिया मुर्दाबाद-मुर्दाबाद, कपूरिया तेरी ऐसी-तैसी' जैसे जोरदार नारों के बीच योगी ने चतुराई से कब आन्दोलनकारियों को कचहरी की ओर प्रस्थान करवा दिया, हड़तालियों को पता ही नहीं लगने दिया। इसकी चर्चा शहर में कई दिनों तक रही, लोग यह कहने से भी नहीं चूकेदेखो, योगी ने कपूर के साथ शाम को बैठने का वास्ता किस चतुराई से निभाया। वैसे योगी को ये वामपंथी अपनी शब्दावली में 'कॉमरेड' क्यों संबोधित करते हैं, इसका जवाब वहीं देंगे।
इसके बाद भी कई हड़तालें हुई और डंडे के जोर पर बन्द भी सफल होते रहे हैं। लेकिन वे सभी उच्च या पिछड़ी जातिवर्गीय दबंगों के नेतृत्व में हुएहिंसा हुई और तोड़-फोड़ भी। 2003 में ऐसे ही राजस्थान बन्द का खमियाजा बीकानेर के कई दुकानदारों ने भुगता है। पद्मावत को लेकर भी हाल का मुकम्मल बन्द एक उदाहरण है। हाल की हड़ताल पर शहर को नजर लगने का स्यापा जो कर रहे हैं उक्त जानकारियां उन्हीं के लिए हैं। हो सकता है ऐसों के उस उच्चकुलीय दम्भ को धक्का इसलिए लगा हो कि ये 'नीचÓ भी डांग दिखाने लगे हैं।
अपने दो ट्वीट को यहां दोहरा कर कुछ और बातें भी लगे हाथ कर लेते हैं। 2 अप्रेल का ही ट्वीट है कि 'यह हिंसा की तरफदारी नहीं है लेकिन मन मार कर ही सहीदबंग समूहों द्वारा बुलाए बन्द के आह्वान को जब-तब सहते ही रहे हो, इसे भी सह लेते। खिलाफत नहीं करते तो हो सकता है यह बंद भी शान्तिपूर्वक निपट जाता। कमजोर के पास खोने को कुछ खास नहीं होता, वह अपनी जान की कीमत भी बहुत कम आंकता है।'
बन्द से एक दिन पूर्व 1 अप्रेल की शाम का ट्वीट भी आप पढ़ लें। 'बीते 70 वर्षों में दलितों ने पहली बार भारत बंद का आह्वान किया है। प्रतिक्रिया में बीकानेर के जिन 16-17 संगठनों ने बंद को असफल बनाने का आह्वान किया उनमें पिछड़े वर्ग के एक को छोड़ सभी या तो उच्च जातिवर्गीय संगठन हैं या उच्च जातिवर्गीय प्रभावी। कुछ प्रश्न : अब तक हुए ऐसे सभी बंदों से क्या सभी सहमत थे या अन्य कारणों से उनमें शामिल होते रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के सम्मान के नाम पर पहले भी ऐसी प्रतिक्रिया हुई है, पद्मावत फिल्म का ताजा उदाहरण याद कर लें। बंद यदि असफल होता है तो न्यायालय के ताजा फैसले पर दलितों की सभी तरह की आशंकाएं सही साबित होंगी।'
लेकिन लगता है दलित इस बार अपने होने को साबित करना तय कर चुके थे। इसका ही नतीजा था कि अपने बन्द को सफल करवाने के लिए वे हिंसक हुए। हम यह संतोष करें कि शहर में हुए पिछले बन्द सफल जिस तरह होते रहे हैं, दलित उनसे अनभिज्ञ थे, तो यह हमारी मासूमियत है। दलितों ने वही तरीका अपनाया जो उनसे पहले के बन्द के आयोजक समूह अपनाते आए हैं।
इस बंद का विरोध करने वालों ने इसे आरक्षण व्यवस्था के विरोध का अवसर समझा, वहीं कहा यह भी गया कि न्यायालय ने यही तो कहा कि एससी/एसटी कानून के तहत बिना जांच गिरफ्तारी ना हो और आरोपी को अग्रिम जमानत की व्यवस्था दी। लेकिन जो सबसे गंभीर चोट इस फैसले से एसटी/एससी कानून को लगी है उस का जिक्र उच्चवर्गीय प्रभावी मीडिया भी नहीं कर रहा, जिसे 2 अप्रेल के रवीशकुमार के प्राइम टाइम में विधिवेत्ता फैरजान मुस्तफा ने कुछ यूं बताया-स्त्री प्रताडऩा पर बिना जांच एफआइआर दर्ज ना करने की व्यवस्था उच्चतम न्यायालय की जिस पीठ ने कुछ माह पहले दी, उसी पीठ ने एससी/एसटी प्रताडऩा पर बिना जांच के एफआइआर दर्ज ना करने की व्यवस्था दी है। जबकि अन्य सभी प्रताडऩाओं पर सीधे एफआइआर करवाई जा सकती है।
उच्चतम न्यायालय की नई व्यवस्था के सीधे-सीधे मानी यही हैं कि प्रताडऩा के मामले में एफआइआर का वह सामान्य हक भी छीन लिया है जो सभी को हासिल है। दलितों का नेतृत्व चूंकि पुरुषों के हाथ में है। अत: स्त्रियों की तरह वे चुप नहीं रहे। अब स्त्रियों को प्रेरित कौन करे कि प्रताडऩा पर उच्चतम न्यायालय ने सीधे एफआइआर तक का हक आपसे भी छीन लिया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि समाज में चौथी-पांचवीं हैसियत वाले दलित भी अपनी स्त्री को पुरुष से एक दर्जा नीचे ही मानते हैं।
एससी/एसटी से संबंधित झूठे मुकदमे दर्ज होने की बात भी की जाती रही है। इस तरह की बातों के मानी इसलिए नहीं है कि दहेज सहित अनेक धाराओं के लिए भी यही कहा जाता है। ऐसी प्रवृतियों में सुधार कानून बदलने से नहीं होगा बल्कि जरूरत है जांच के तौर-तरीकों को निष्पक्ष और दुरुस्त करने की।
लगे हाथ कुछ यह भी...
यह तो हो ली बन्द के संबंध से बात। अब बीकानेर के वकीलों के संदर्भ से भी एक बात कर लेते हैं। बीकानेर का यह वही बार है जो बहुसंख्यकीय उच्चकुलीन मंशाओं का वाहक है। पिछले वर्ष जून में भारत-पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान जीत गया। मूर्खता कहें या नादानी, भुट्टा बास के एक नाबालिग सहित छह मुसलिम युवाओं ने पास के सुभाषपुरा मुहल्ले में पहुंचकर पटाखों के साथ खुशी का इजहार कर दिया, शहर भर में हंगामा हो गया। एफआइआर दर्ज हुई और राजद्रोह में उन्हें अन्दर कर दिया गया। पाकिस्तान जिन्दाबाद के उन्होंने नारे लगाए इस पर भी दो मत हैं। कहा यही जाता है कि यह नारा लगा ही नहीं, एफआइआर को मजबूत बनाने के लिए जोड़ा गया। खैर, समाज में व्याप्त अनेक तरह की असमानताओं से उपजी कुण्ठाओं में कुछ युवकों ने गलती कर भी दी तो इतना बड़ा अपराध उन्होंने क्या कर दिया कि शहर के वकीलों ने न केवल उनकी पैरवी नहीं करने का निर्णय कर लिया बल्कि कोई तैयार भी हुआ तो वकीलों ने कोर्ट के गेट पर खड़े होकर उन्हें न्यायालय में घुसने तक नहीं दिया। इतना ही नहीं, घटना के आठ दिन बाद ही ईदुलफितर था, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार। युवक जेल में और उनके परिजनों का त्योहार हराम। एक महीने से ज्यादा समय बाद तक उन युवकों की जमानत नहीं हो पायी। अब तक सुनते तो यही रहे हैं कि बीकानेर के वकीलों में कई बुजुर्ग संजीदा और समझदार हैं लेकिन ऐसे समय में ये मौन हो लिए। भारत की न्याय व्यवस्था ने विदेशी आतंकवादियों को भी कानूनी सहायता का अधिकार दे रखा है। वे युवक तो अपने देश की ही थे, जो उस मुकदमे में आज भी आरोपी है। इस तरह का व्यवहार उन्हें स्थायी अपराधी नहीं बनाएगा, इस बात की क्या गारन्टी है?
वहीं, इसके बरअक्स पिछले तीन-चार वर्षों से रामनवमी के उत्सव पर जो-जो नारे लगते हैं वह क्या राजद्रोह नहीं है? संविधान की सीधी अवमानना नहीं है? इस पर कभी यहां के किसी वकील का संविधान प्रेम या राष्ट्रभक्ति जागती नहीं देखी गयी।
बन्द के ऐसे आह्वानों पर वकील अक्सर अदालती कामकाज स्थगित रखते हैं। 2 अप्रेल को उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें बदमजगी का सामना करना पड़ा। यह लोकतंत्र है, या तो इसे समाप्त कर लें, नहीं तो हर क्षेत्र में असमानता से उपजी कुण्ठाओं का इजहार यूं ही होता रहेगा और अराजकता को बढऩे से राज भी नहीं रोक पाएगा।
दीपचन्द सांखला
5 अप्रेल, 2018